आजच्या काळात नुसतं शिक्षण असून चालत नाही, तर हाताला काम आणि खिशात दोन पैसे असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपल्या समाजात आज अनेक तरुण-तरुणी पदवीधर आहेत, उच्चशिक्षित आहेत, पण केवळ सरकारी किंवा खाजगी नोकरीच्या शोधात त्यांचे मौल्यवान दिवस आणि वर्षे वाया जात आहेत. वाढती बेरोजगारी आणि नोकऱ्यांची कमतरता यामुळे नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे. अनेकांच्या मनात स्वतःचा एखादा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करण्याची प्रबळ इच्छा असते. त्यांच्याकडे कौशल्य असते, जिद्द असते, पण 'व्यवसायासाठी सुरुवातीचे भांडवल कुठून आणायचं?' हा एकच प्रश्न नेहमीच त्यांच्या स्वप्नांच्या आड उभा राहतो.
तुमच्या याच प्रश्नावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी आणि तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाचे 'संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ' (LIDCOM) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर कर्ज योजना राबवत आहे. जर तुम्ही सुशिक्षित बेरोजगार आहात आणि स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभं राहण्याची तुमची तयारी असेल, तर ही योजना तुमच्या आयुष्याला कलाटणी देऊ शकते. चला तर मग, या योजनेची सविस्तर माहिती, अटी, नियम आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
पार्श्वभूमी आणि महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्टे:
पूर्वी चर्मकार समाजाचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे चांभारी काम, चपला-बूट बनवणे आणि चामड्याच्या वस्तू तयार करणे हाच होता. हे काम अत्यंत कष्टाचे आणि कौशल्याचे होते. पण काळाच्या ओघात, जागतिकीकरणामुळे आणि मोठे कारखाने/मशिनी आल्यामुळे या पारंपरिक व्यवसायाला मोठा फटका बसला. हाताने बनवलेल्या वस्तूंची जागा मशिनीने घेतली आणि समाजातील कारागिरांवर आर्थिक संकट ओढवले.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करून, समाजातील तरुणांनी आता केवळ नोकरीच्या मागे न धावता, नोकरी मागणारे न बनता, नोकरी देणारे बनावे' या दूरदृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने 'संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची' स्थापना केली. समाजातील तरुणांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना उद्योग व्यवसायात मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे, हे या महामंडळाचे आणि कर्ज योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
कर्ज योजनांचे प्रकार आणि स्वरूप :
महामंडळामार्फत प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या कर्ज योजना राबवल्या जातात. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाच्या आकारानुसार यापैकी एका योजनेची निवड करता येते:
१. अनुदान योजना (५०% सबसिडी): जर तुम्हाला एखादा खूप छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असेल (उदा. शिलाई मशीन, छोटे चपलांचे दुकान), तर शासनाकडून ५०,०००/- रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. यातील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे यातील ५०% रक्कम (म्हणजेच २५,००० रुपये) हे 'अनुदान' (Subsidy) म्हणून मिळते. हे अनुदान तुम्हाला शासनाला परत करावे लागत नाही! उरलेले २५,००० रुपये तुम्हाला अगदी कमी व्याजाने हप्त्याने भरायचे असतात.
२. बीज भांडवल योजना (Margin Money Scheme): जर तुम्हाला ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोठा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर ही योजना उत्तम आहे. यामध्ये संपूर्ण पैसे महामंडळ देत नाही, तर बँक आणि महामंडळ मिळून पैसे देतात.
- बँकेचा सहभाग: कर्जाच्या एकूण रक्कमेपैकी ७५% रक्कम ही राष्ट्रीयीकृत बँक देते (बँकेच्या व्याजदरानुसार).
- महामंडळाचा सहभाग: २०% रक्कम महामंडळ स्वतः देते, ज्याचा व्याजदर अतिशय कमी (साधारण ४%) असतो.
- स्वतःचा सहभाग: लाभार्थ्याला स्वतःच्या खिशातून फक्त ५% रक्कम (गुंतवणूक) सुरुवातीला भरावी लागते.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी
शासकीय योजनेचा लाभ खऱ्या आणि गरजू व्यक्तीलाच मिळावा, यासाठी शासनाने काही सोप्या पण महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत:
१. जात प्रमाणपत्र: अर्जदार हा चर्मकार समाजातील (उदा. चांभार, ढोर, होळार, मोची, होलार इ.) असावा. सक्षम अधिकाऱ्याने (तहसीलदार/प्रांत अधिकारी) दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
२. वयाची अट: अर्ज करताना अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे आणि ते ५० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. तरुण वर्गाला प्राधान्य दिले जाते.
३. रहिवासी: अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा. (किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक).
४. उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ९८,०००/- रुपये आणि शहरी भागासाठी १,२०,०००/- रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तहसीलदारांचा मागील वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला गरजेचा आहे.
५. बेरोजगार: अर्जदार हा सुशिक्षित बेरोजगार असावा. तो कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी किंवा मोठ्या खाजगी कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरीत नसावा.
६. कर्जबाकीदार नसावा: अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या इतर कोणत्याही महामंडळाकडून (उदा. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, महात्मा फुले महामंडळ) कर्ज घेतलेले नसावे आणि तो कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार (Defaulter) नसावा. तुमचा सिबिल स्कोर (CIBIL Score) चांगला असणे आवश्यक आहे.
कोणकोणते उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतात?
अनेकांचा असा गैरसमज असतो की, चर्मोद्योग महामंडळाचे कर्ज फक्त चपला-बुटांच्या दुकानासाठीच मिळते. पण तसे अजिबात नाही! तुम्ही खालीलपैकी कोणताही कायदेशीर आणि फायदेशीर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या कर्जाचा लाभ घेऊ शकता:
१. चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री: बेल्ट, पाकीट, जॅकेट, लेदर बॅग्स आणि चपला बनवण्याचा किंवा विकण्याचा व्यवसाय.
२. सेवा उद्योग (Service Sector): झेरॉक्स सेंटर, महा-ई-सेवा केंद्र (CSC), कॉम्प्युटर टायपिंग इन्स्टिट्यूट, मोबाईल रिपेअरिंग दुकान.
३. कृषी आणि पशुपालन: शेळीपालन, कुक्कुटपालन (Poultry Farm), किंवा दुग्धव्यवसाय (Dairy Farm). ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी हे व्यवसाय खूप फायदेशीर आहेत.
४. रिटेल दुकाने: किराणा दुकान (General Store), स्टेशनरीचे दुकान, कपड्यांचे दुकान (Readymade Garments), हार्डवेअर किंवा इलेक्ट्रिकल्सचे दुकान.
५. महिलांसाठी खास व्यवसाय: ब्युटी पार्लर, शिलाई मशीन (Tailoring), पापड-लोणचे उद्योग, किंवा मसाला उद्योग.
६. वाहतूक व्यवसाय: मालवाहतूक करण्यासाठी छोटा हत्ती (पिक-अप वाहन) किंवा ऑटो रिक्षा घेण्यासाठी देखील तुम्ही अर्ज करू शकता. (थोडक्यात सांगायचे तर, ज्यातून तुम्हाला चांगले आणि शाश्वत उत्पन्न मिळेल असा कोणताही व्यवसाय तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार निवडू शकता.)
कर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे (Documents List):
कर्ज प्रकरणाची फाईल तयार करताना खालील कागदपत्रे अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
- ओळखपत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान कार्ड.
- जातीचा दाखला (Caste Certificate) झेरॉक्स आणि ओरिजिनल.
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार यांच्याकडून मिळालेला चालू वर्षाचा दाखला).
- रहिवासी पुरावा: रेशन कार्ड, लाईट बिल किंवा डोमासाईल सर्टिफिकेट (Domicile).
- फोटो: अर्जदाराचे अलीकडील ३ पासपोर्ट साईझ रंगीत फोटो.
- प्रकल्प अहवाल (Project Report): तुम्ही जो व्यवसाय करणार आहात, त्यात किती खर्च येईल, किती नफा होईल याचा सी.ए. (CA) कडून प्रमाणित केलेला प्रकल्प अहवाल.
- कोटेशन (Quotation): दुकानासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे, मशिनीचे किंवा मालाचे अधिकृत कोटेशन.
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रे: शाळा सोडल्याचा दाखला (TC), १०वी/१२वी किंवा पदवीची मार्कशीट.
- हमीदार (Guarantor): बँकेच्या नियमानुसार कर्जाला हमी देणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.
प्रकल्प अहवाल (Project Report) म्हणजे काय?
अनेकांना 'प्रकल्प अहवाल' या शब्दाची भीती वाटते. पण घाबरण्याचे कारण नाही. प्रकल्प अहवाल म्हणजे तुमच्या व्यवसायाचा आरसा असतो. यात तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहात, दुकानाचे भाडे किती असेल, कच्चा माल कितीचा येईल, महिन्याला किती माल विकला जाईल आणि त्यातून तुम्हाला किती नफा (Profit) उरेल, याचा लेखी हिशोब असतो. हा अहवाल बघूनच बँक मॅनेजरला खात्री पटते की तुमचा व्यवसाय खरोखरच चालेल आणि तुम्ही कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू शकाल. हा अहवाल तुम्ही कोणत्याही सी.ए. (Chartered Accountant) कडून किंवा 'जिल्हा उद्योग केंद्रातून' (DIC) थोड्या फी मध्ये बनवून घेऊ शकता.
उद्योग सुरू करताना घ्यावयाची काळजी (महत्त्वाचे मुद्दे)
१. घाई आणि देखावा टाळा: कर्ज मंजूर झाले म्हणून लगेच दुकानाच्या इंटिरियरवर किंवा फर्निचरवर खूप पैसे खर्च करू नका. पैसा व्यवसायाच्या मालावर आणि खेळत्या भांडवलावर (Working Capital) खर्च करा.
२. मार्केटचा अभ्यास (Market Survey): तुमच्या गावात किंवा शहरात कोणत्या गोष्टीची जास्त मागणी आहे, तिथे स्पर्धा किती आहे, याचा आधी नीट अभ्यास करा आणि मगच व्यवसायाची निवड करा.
३. जागेची योग्य निवड: तुमचा व्यवसाय अशा ठिकाणी असावा जिथे लोकांची वर्दळ जास्त असेल. आडबाजूला दुकान टाकल्यास ग्राहक येण्यास अडचण होते.
४. कर्जाचा योग्य वापर: महामंडळाकडून मिळालेले पैसे फक्त आणि फक्त व्यवसायासाठीच वापरा. घरातील लग्नकार्य, घर बांधणी किंवा इतर वैयक्तिक खर्चासाठी हे पैसे चुकूनही वापरू नका.
यशस्वी उद्योजकांसाठी काही खास मार्गदर्शक टिप्स
ग्राहकांशी नम्र संवाद: बाजारात 'गिऱ्हाईक हा राजा असतो!' त्यांच्याशी नेहमी हसतमुखाने, आदराने आणि प्रेमाने बोला. तुमचा चांगला स्वभावच तुमचे ग्राहक दुप्पट करतो.
डिजिटल मार्केटिंगचा वापर: आजकाल जाहिरातीसाठी हजारो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. तुमच्या व्यवसायाची माहिती, नवीन ऑफर्स, फोटो व्हॉट्सॲप (WhatsApp) ग्रुप्स, स्टेटस, इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर नियमित शेअर करा. दुकानाचे लोकेशन 'Google Maps' वर नक्की ॲड करा.
उधारीवर कडक नियंत्रण: सुरुवातीला व्यवसाय सेट होईपर्यंत उधारी देणे पूर्णपणे टाळा. "आज रोख, उद्या उधार" हे धोरण कठोरपणे पाळा, अन्यथा तुमचे भांडवल अडकून पडेल.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) प्रश्न :
१: ही योजना फक्त पुरुषांसाठी आहे का? उत्तर: अजिबात नाही. महिला सक्षमीकरणासाठी शासन आग्रही असल्याने, चर्मकार समाजातील महिलांनाही या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. महिला घरबसल्या करता येणारे उद्योग निवडू शकतात.
प्रश्न २: कर्ज मिळायला किती वेळ लागतो? उत्तर: तुमची सर्व कागदपत्रे अचूक असतील आणि बँकेने फाईल पास केली, तर साधारण १ ते ३ महिन्यांत कर्जाची रक्कम खात्यात जमा होते.
प्रश्न ३: बँकेत सिबिल स्कोर (CIBIL Score) महत्त्वाचा असतो का? उत्तर: होय, १००% महत्त्वाचा असतो. जर तुम्ही यापूर्वी मोबाईल, टीव्ही किंवा दुचाकी हप्त्यावर घेतली असेल आणि त्याचे हप्ते थकवले असतील, तर तुमचा सिबिल स्कोर खराब होतो आणि बँक कर्ज नाकारू शकते.
प्रश्न ४: अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही एजंटला पैसे द्यावे लागतात का? उत्तर: नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे. कोणत्याही मध्यस्थाच्या किंवा एजंटच्या नादी लागू नका. थेट कार्यालयात अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
अर्ज कसा करावा? (Application Process)
१. सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या 'सामाजिक न्याय भवन' मध्ये जावे लागेल. तिथे 'संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे' जिल्हा कार्यालय असते.
२. तिथे अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या कर्ज योजनेचा छापील अर्ज (Application Form) घ्या. सध्या बऱ्याच ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
३. फॉर्ममध्ये स्वतःची, कुटुंबाची आणि व्यवसायाची सर्व माहिती अचूक भरा. फॉर्मसोबत वर सांगितलेली सर्व कागदपत्रे, प्रकल्प अहवाल आणि कोटेशन जोडा.
४. ही संपूर्ण फाईल महामंडळाच्या कार्यालयात जमा करा.
५. कार्यालयाकडून तुमची फाईल तपासून ती मंजुरीसाठी तुमच्या निवडलेल्या बँकेकडे पाठवली जाते. बँकेने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर तुम्हाला कर्जाची रक्कम दिली जाते.
अधिकृत वेबसाईट आणि संपर्क
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी, नवीन अपडेट्ससाठी किंवा ऑनलाईन अर्जासाठी तुम्ही संत रोहिदास महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटला किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाईटला (
निष्कर्ष
मित्रांनो, स्वतःचा व्यवसाय उभा करणे हे एका दिवसाचे काम नाही. त्याला अपार मेहनत, संयम आणि प्रामाणिकपणाची जोड लागते. पण एकदा का तुमचा व्यवसाय सेट झाला, की तुम्हाला कोणापुढेही हात पसरण्याची वेळ येत नाही. शासनाची ही कर्ज योजना तुम्हाला पहिले पाऊल टाकण्यासाठी आर्थिक बळ देत आहे. या संधीचे सोने करा, एक यशस्वी उद्योजक बना आणि आपल्या समाजाचे, कुटुंबाचे नाव मोठे करा!
कायदेशीर टीप (Disclaimer):
या ब्लॉगमध्ये दिलेली माहिती ही शासनाच्या अधिकृत सूत्रांवरून, वर्तमानपत्रातील जाहिरातींवरून आणि सामान्य माहितीच्या उद्देशाने संकलित केली आहे. शासनाच्या नियमांत, उत्पन्नाच्या अटींत किंवा कर्जाच्या रक्कमेत आणि व्याजदरात वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी वाचकांनी महामंडळाच्या अधिकृत जिल्हा कार्यालयात जाऊन किंवा शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अटी व शर्तींची स्वतः खात्री करून घ्यावी. 'महा योजना वर्ल्ड' ब्लॉग कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहाराची, बँक कर्ज मंजुरीची किंवा अनुदानाची हमी घेत नाही.
'हे पण वाचा' (Internal Linking):. स्वप्नपूर्तीची नवी दिशा: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या योजनांतून साधा आर्थिक स्वावलंबन!

0 टिप्पण्या